⸻ ⚖️ Banning of Unregulated Deposit Schemes Act, 2019 (BUDS
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⚖️ Banning of Unregulated Deposit Schemes Act, 2019 (BUDS Act)
उद्देश्य:
लोगों को फर्जी चिट फंड, निवेश योजनाओं और धोखाधड़ी वाले डिपॉज़िट स्कीम्स से बचाना।
मुख्य बिंदु:
• कोई भी व्यक्ति या कंपनी बिना सरकार की अनुमति के अनियमित डिपॉज़िट स्कीम नहीं चला सकती।
• उल्लंघन करने पर जेल (3–10 साल) और भारी जुर्माना (₹5–50 लाख या उससे अधिक)।
• राज्यों को “कम्पिटेंट अथॉरिटी” नियुक्त करने का अधिकार है, जो शिकायतें दर्ज करके संपत्ति जब्त कर सकती है।
• RBI, SEBI, और अन्य रेगुलेटरी एजेंसियों के साथ तालमेल में काम करने की व्यवस्था की गई है।
सीधे शब्दों में:
→ यह कानून उन फर्जी निवेश योजनाओं (जैसे—चिट फंड, मल्टी-लेवल मार्केटिंग, पोंजी स्कीम) पर रोक लगाता है,
जो जनता से पैसे लेकर गायब हो जाती हैं।
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